Neha Shoree's Murder Case The Unsolved Mystery
On a bright morning in the spring of 2019, the clock struck 11:33 AM when a vibrant young officer, Neha Shoree, diligently performing her duties as the 'Zonal Drug Licensing Authority-cum-State Flying Squad Head,' met her untimely end in her office at the Food & Drug Administration Office in Kharar, District SAS Nagar, Punjab.
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| Deceased Dr.Neha |
This was not a distant land like Pakistan, Afghanistan, or Libya; this was Bharat. Captain Shoree found himself questioning the whereabouts of our politicians, bureaucrats, police, and honorable judges. Where was the rule of law? His determination was unwavering, and he could attest to the arduous journey of battling a system entrenched in greed, corruption, and moral decay. This system not only obliterated crucial evidence in Neha's brutal murder but also ensnared our youth, including girls, in the web of drugs and death. The future of our children and our nation was at stake, but did this matter to those intent on obstructing justice? They seemed content to wait for the indomitable 75-year-old father to fade away, allowing the crime and corruption to fester in the labyrinthine depths of unsolved cases.
The sinister plot aimed to generate illicit wealth by ensnaring our youth in the clutches of drug addiction. The drug menace had cast its shadow over Punjab, weakening the fabric of society. The region boasted approximately 250 Drug Deaddiction Centers, 100 Rehabilitation Centers, and 550 OOAT clinics (Outpatient Opioid Treatment Clinics). Moreover, there were numerous unregistered de-addiction centers and village shops peddling drugs and Chitta, a concoction of opium and synthetic drugs. At the heart of this scandal were Buprenorphine Tablets procured by the Health Systems Corporation for de-addiction centers and private psychiatric treatment. These tablets, ostensibly meant for patients, consistently found their way to the black market, where they were sold at exorbitant prices, ranging from ₹80 to ₹150 per tablet. As reported by TOI in November 2019, the Health Department had fixed the official price at ₹7.50 per tablet. Shockingly, an RTI query revealed that Punjab Health Systems Corporation alone had procured over 32,29,54,500 tablets from 2016 to 2022, supplied to 45 de-addiction centers. The private sector, beyond the reach of RTI, was suspected to procure even more. The profits, one could estimate, were lining the pockets of politicians, bureaucrats, doctors, and unscrupulous traders. According to an India Today report from September 12, 2023, the Congress Government in power in 2019-2020 was alleged to have hindered the investigations conducted by the Enforcement Directorate (ED). The motto of those involved seemed to be, 'Let the state, country, and its people suffer; as long as we amass wealth and secure our families' futures, all is well.' Such vile organized crimes were a grim reality in the country, and they had persisted for generations.
The cabal behind this nefarious operation was, as Captain Shoree asserted, a blend of politicians and bureaucrats. Anyone who stood in their way was swiftly eliminated. Neha Shoree, at 36, was brutally murdered, with six bullets ending her life. Her only crime was her unwavering dedication to her duty to eradicate the drug menace and save the youth from its clutches. Her actions had exposed the drug racket, leading to the cancellation of the De-addiction Centre's license in Kharar, as documented in her report from July 14, 2018, to the Joint Commissioner (Drugs). She became a popular figure among the public, often seen in local functions covered in the newspapers. However, in doing so, she earned the enmity of those in power who profited from the existing system of drug proliferation and secured electoral advantages by ensnaring the youth in drug addiction.
According to the Punjab Police narrative, Balwinder, a drug peddler and addict, had acquired an arms license and a revolver on March 12, 2019. After committing the murder, he fled the scene and took his own life within the next two minutes. It appeared as a straightforward storyline, depicting a desperate drug addict seeking revenge for the cancellation of his father's license in 2009 and the denial of a new license for his wife. The Special Investigation Team (SIT) closed the double-murder case in February 2020, while the drug trade continued to flourish, allegedly benefiting politicians, bureaucrats, and police, according to Captain Shoree. The entire government machinery, both in Punjab and at the national level, regardless of the party in power, maintained silence, as the cabal's influence ran deep. Captain Shoree's applications to reopen the case were met with endless delays, reminiscent of the famous film dialogue, 'Tariq pe Tariq.' He was grappling with the challenges of advancing age and declining health, yet he persevered in his quest to bring his daughter's killers to justice.
Numerous unanswered questions loomed over the case. The manner in which the murderer, Balwinder Singh, allegedly shot himself raised suspicion. He fired the first bullet into his own forehead, causing severe injuries to his scalp, skull, brain, meninges, and vessels. Strangely, he then fired a second bullet into the center of his chest, damaging chest walls, ribs, sternum, and cartilage. Could a person who had inflicted such injuries upon himself still possess the mental faculties to fire a second shot into his chest? Furthermore, the two bullets recovered from Balwinder's body were not subjected to forensic examination. All examinations, if conducted at all, took place two to four months after the double murders, only after the persistent pleas of Neha Shoree's grieving parents.
The bullet wounds sustained by Neha Shoree were fired from a weapon that spun the bullets, resulting in round entry points. In contrast, the bullet wounds on Balwinder's body were oval, indicating that two different weapons had been used, fired from varying angles. Was it conceivable that Balwinder had changed weapons and taken his own life in just two minutes?
The investigation timeline was equally baffling. Neha Shoree's murder occurred on March 29, 2019, and the Special Investigation Team (SIT) was formed and disbanded several times within 12 days. The fourth SIT officially commenced its inquiry on April 10, 2019, raising concerns about the intent of the convening authority. Why were four SITs convened in such a short span of time?
Another glaring anomaly was the issuance of the arms license to Balwinder Singh. On March 10, 2019, the Model Code of Conduct was imposed across the country due to the upcoming general elections. Yet, Balwinder acquired his arms license on March 12, 2019, with the entire process completed in a single day, on March 11, 2019. The licenses were approved by nine government officials in different towns of the district, bearing similar handwritten endorsements and no movement of the file. The haste in arming Balwinder raised suspicions. Why not provide the weapon after the Lok Sabha elections? Was he armed specifically to eliminate Neha Shoree, who had become an obstacle to the illicit earnings of the political-bureaucratic nexus?
The then Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh, known for his support of veterans, remained in office for the following year and a half. Were the official machinery and resources employed to obfuscate the truth and promote a false narrative? Even the sale of weapons and ammunition occurred without proper documentation. The entire process and the sequence of documentation required thorough examination, as shortcuts were taken and rules were circumvented to expedite the provision of the weapon and ammunition to the murderer, as alleged by Captain Shoree, who possessed documentary evidence to support his claims.
Mobile phones belonging to Balwinder and Neha Shoree, along with her office laptop, were handed over to the SIT. However, the investigation failed to conduct forensic examinations of mobiles, laptops, ballistics, cyber data, call detail records (CDRs), electronic data, post-mortem reports (PMRs), closed-circuit television (CCTV) footage, property transactions, and insurance claims, despite repeated requests by Captain Shoree. The investigation appeared selective, seemingly aimed at reinforcing the false narrative that a drug addict had avenged himself by murdering Neha Shoree and subsequently taking his own life.
Moving forward, the aggrieved parents have petitioned for the case to be reopened. If this was indeed an open-and-shut case, why had the High Court not agreed to rehear it and bring closure? Justice not only needed to be served but also seen to be served. The judiciary needed to be proactive in revisiting the case to dispel all doubts. Who was attempting to delay and deny justice? Why couldn't a fresh investigation be conducted by central agencies like the Narcotics Control Bureau, National Investigation Agency (NIA), and the Central Bureau of Investigation (CBI)? The preamble of our constitution guaranteed every Indian access to judicial remedies; it didn't come with an expiration date following the aggrieved party's demise.
It had been over four and a half years since the murder of the young, dedicated officer. Her only crime was her love for her country and her passionate mission to protect Bharat and its youth from the clutches of drugs. The aggrieved parents appealed to the Chief Justice of India, the Prime Minister's Office, the Law Minister, the Home Minister, the Minister for Women and Child Development, the Chief Justice of the Punjab High Court, the Chief Minister of Punjab, and all citizens who believed in justice, fairness, and love for our nation. Their plea was clear: hand over this double-murder case for a fresh investigation to the CBI or NIA. A truthful inquiry to deliver justice for Neha Shoree and Balwinder Singh would be a significant step toward liberating our youth from the scourge of drugs and fostering reforms in drug control, the police, and the bureaucracy. Neha Shoree's sacrifice could not and would not be in vain. Bharat Mata owed an answer to the people of Bharat and to her parents.
नेहा शौरी की हत्या का मामला "अनसुलझा रहस्य"
2019 के वसंत की एक उज्ज्वल सुबह में, घड़ी में सुबह 11:33 बज रहे थे, जब एक जीवंत युवा अधिकारी, नेहा शोरी, जो 'जोनल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी-कम-स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड हेड' के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थीं, का असामयिक निधन हो गया। फ़ूड स्थित उसके कार्यालय में
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| Deceased Dr.Neha |
इस भयावह साजिश का उद्देश्य हमारे युवाओं को नशीली दवाओं की लत के चंगुल में फंसाकर अवैध धन अर्जित करना था। नशीली दवाओं के खतरे ने पंजाब पर अपनी छाया डाल दी थी, जिससे समाज का ताना-बाना कमजोर हो गया था। इस क्षेत्र में लगभग 250 नशा मुक्ति केंद्र, 100 पुनर्वास केंद्र और 550 ओओएटी क्लीनिक (आउट पेशेंट ओपिओइड ट्रीटमेंट क्लीनिक) हैं। इसके अलावा, वहाँ कई अपंजीकृत नशामुक्ति केंद्र और गाँव की दुकानें थीं जो नशीली दवाओं और चिट्टे, जो अफ़ीम और सिंथेटिक दवाओं का मिश्रण है, की बिक्री करती थीं। इस घोटाले के केंद्र में हेल्थ सिस्टम्स कॉर्पोरेशन द्वारा नशामुक्ति केंद्रों और निजी मनोरोग उपचार के लिए खरीदी गई ब्यूप्रेनोर्फिन गोलियां थीं। ये गोलियाँ, जो कथित तौर पर मरीजों के लिए थीं, लगातार काले बाज़ार में पहुँच गईं, जहाँ उन्हें अत्यधिक कीमतों पर बेचा गया, प्रति टैबलेट ₹80 से लेकर ₹150 तक। नवंबर 2019 में टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक कीमत ₹7.50 प्रति टैबलेट तय की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि एक आरटीआई क्वेरी से पता चला है कि अकेले पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन ने 2016 से 2022 तक 32,29,54,500 से अधिक गोलियां खरीदी थीं, जो 45 नशा मुक्ति केंद्रों को आपूर्ति की गईं। आरटीआई की पहुंच से परे निजी क्षेत्र पर और भी अधिक खरीद करने का संदेह था। अनुमान लगाया जा सकता है कि मुनाफ़ा राजनेताओं, नौकरशाहों, डॉक्टरों और बेईमान व्यापारियों की जेबें भर रहा था। 12 सितंबर, 2023 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 2019-2020 में सत्ता में रही कांग्रेस सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इसमें शामिल लोगों का आदर्श वाक्य ऐसा प्रतीत होता है, 'राज्य, देश और उसके लोगों को पीड़ित होने दो; जब तक हम धन इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करते हैं, सब ठीक है।' इस तरह के वीभत्स संगठित अपराध देश में एक गंभीर वास्तविकता थे, और वे पीढ़ियों से कायम थे।
जैसा कि कैप्टन शौरी ने दावा किया था, इस नापाक ऑपरेशन के पीछे राजनेताओं और नौकरशाहों का मिश्रण था। जो कोई भी उनके रास्ते में खड़ा हुआ, उसे तुरंत हटा दिया गया। 36 साल की नेहा शौरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, छह गोलियां मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। उनका एकमात्र अपराध नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने और युवाओं को इसके चंगुल से बचाने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण था। उनके कार्यों ने ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया था, जिसके कारण खरड़ में नशा मुक्ति केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, जैसा कि 14 जुलाई, 2018 को संयुक्त आयुक्त (ड्रग्स) को दी गई उनकी रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। वह जनता के बीच एक लोकप्रिय हस्ती बन गईं, उन्हें अक्सर समाचार पत्रों में छपे स्थानीय कार्यक्रमों में देखा जाता था। हालाँकि, ऐसा करने में, उन्होंने सत्ता में बैठे उन लोगों से दुश्मनी मोल ले ली, जिन्होंने नशीली दवाओं के प्रसार की मौजूदा प्रणाली से लाभ उठाया और युवाओं को नशीली दवाओं की लत में फंसाकर चुनावी लाभ हासिल किया।
पंजाब पुलिस की कहानी के अनुसार, ड्रग तस्कर और नशेड़ी बलविंदर ने 12 मार्च, 2019 को एक हथियार लाइसेंस और एक रिवॉल्वर हासिल किया था। हत्या करने के बाद, वह घटनास्थल से भाग गया और अगले दो मिनट के भीतर अपनी जान ले ली। यह एक सीधी-सादी कहानी के रूप में सामने आई, जिसमें 2009 में अपने पिता के लाइसेंस को रद्द करने और अपनी पत्नी के लिए नए लाइसेंस से इनकार करने का बदला लेने के लिए एक हताश नशे की लत को दर्शाया गया है। कैप्टन शोरे के अनुसार, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फरवरी 2020 में दोहरे हत्याकांड को बंद कर दिया, जबकि नशीली दवाओं का व्यापार फलता-फूलता रहा, जिससे कथित तौर पर राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस को फायदा हुआ। पंजाब और राष्ट्रीय स्तर पर, सत्ता में किसी भी पार्टी की परवाह किए बिना, पूरी सरकारी मशीनरी ने चुप्पी बनाए रखी, क्योंकि गुट का प्रभाव गहरा था। मामले को फिर से खोलने के लिए कैप्टन शोरे के आवेदनों को अंतहीन देरी के साथ पूरा किया गया, जो प्रसिद्ध फिल्म संवाद, 'तारिक पे तारिक' की याद दिलाता है। वह बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे थे, फिर भी वह अपनी बेटी के हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने की अपनी खोज में लगे रहे।
मामले पर कई अनुत्तरित सवाल मंडरा रहे हैं। जिस तरह से हत्यारे बलविंदर सिंह ने कथित तौर पर खुद को गोली मारी, उससे संदेह पैदा हो गया है। उसने पहली गोली अपने माथे में मारी, जिससे उसकी खोपड़ी, खोपड़ी, मस्तिष्क, मेनिन्जेस और रक्त वाहिकाओं को गंभीर चोटें आईं। अजीब बात है, फिर उसने दूसरी गोली उसकी छाती के बीच में मारी, जिससे छाती की दीवारें, पसलियां, उरोस्थि और उपास्थि क्षतिग्रस्त हो गईं। क्या जिस व्यक्ति ने खुद को ऐसी चोटें पहुंचाई हों, उसके पास अभी भी अपने सीने में दूसरी गोली मारने की मानसिक क्षमता हो सकती है? इसके अलावा, बलविंदर के शरीर से बरामद दो गोलियों की फोरेंसिक जांच नहीं की गई। सभी परीक्षाएं, यदि आयोजित भी की गईं, तो दोहरी हत्याओं के दो से चार महीने बाद हुईं, नेहा शौरी के दुखी माता-पिता की लगातार अपील के बाद ही हुईं।
नेहा शौरी को जो गोली लगी, वह एक हथियार से मारी गई थी, जिससे गोलियाँ घूम गईं, जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश बिंदु गोल हो गए। इसके विपरीत, बलविंदर के शरीर पर गोली के घाव अंडाकार थे, जिससे पता चलता है कि दो अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, अलग-अलग कोणों से गोलीबारी की गई थी। क्या यह कल्पना की जा सकती थी कि बलविंदर ने केवल दो मिनट में हथियार बदल कर अपनी जान ले ली?
जांच की समयसीमा भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। नेहा शौरी की हत्या 29 मार्च 2019 को हुई और 12 दिनों के भीतर कई बार विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन और विघटन किया गया। चौथी एसआईटी ने आधिकारिक तौर पर 10 अप्रैल, 2019 को अपनी जांच शुरू की, जिससे संयोजक प्राधिकरण की मंशा पर चिंता बढ़ गई। इतने कम समय में चार एसआईटी क्यों बुलाई गईं?
एक और गंभीर विसंगति बलविंदर सिंह को हथियार लाइसेंस जारी करना था। 10 मार्च, 2019 को आगामी आम चुनावों के कारण पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। फिर भी, बलविंदर ने 12 मार्च, 2019 को अपना हथियार लाइसेंस प्राप्त कर लिया, पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में 11 मार्च, 2019 को पूरी हो गई। लाइसेंस को जिले के विभिन्न शहरों में नौ सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें समान हस्तलिखित समर्थन था और नहीं फ़ाइल की गति. बलविंदर को हथियार देने में जल्दबाजी से संदेह पैदा हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद हथियार क्यों नहीं उपलब्ध कराये गये? क्या वह विशेष रूप से नेहा शौरी को खत्म करने के लिए सशस्त्र थे, जो राजनीतिक-नौकरशाही गठजोड़ की अवैध कमाई में बाधा बन गई थी?
पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो दिग्गजों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं, अगले डेढ़ साल तक पद पर बने रहे। क्या आधिकारिक मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल सच्चाई को धुंधला करने और झूठी कहानी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? यहां तक कि हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री भी उचित दस्तावेज के बिना हुई। पूरी प्रक्रिया और दस्तावेज़ीकरण के अनुक्रम की गहन जांच की आवश्यकता थी, क्योंकि हत्यारे को हथियार और गोला-बारूद के प्रावधान में तेजी लाने के लिए शॉर्टकट अपनाए गए और नियमों को दरकिनार कर दिया गया, जैसा कि कैप्टन शोरे ने आरोप लगाया था, जिनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी सबूत थे।
बलविंदर और नेहा शोरी के मोबाइल फोन, उनके कार्यालय के लैपटॉप के साथ एसआईटी को सौंप दिए गए। हालाँकि, जांच मोबाइल, लैपटॉप, बैलिस्टिक, साइबर डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), इलेक्ट्रॉनिक डेटा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर), क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) फुटेज, संपत्ति लेनदेन और की फोरेंसिक जांच करने में विफल रही। कैप्टन शोरी के बार-बार अनुरोध के बावजूद बीमा दावे। जांच चयनात्मक प्रतीत हुई, प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य झूठी कहानी को मजबूत करना था कि एक नशेड़ी ने नेहा शोरी की हत्या करके और बाद में अपनी जान लेकर अपना बदला लिया था।
आगे बढ़ते हुए, पीड़ित माता-पिता ने मामले को फिर से खोलने के लिए याचिका दायर की है। यदि यह वास्तव में एक खुला और बंद मामला था, तो उच्च न्यायालय इस पर दोबारा सुनवाई करने और इसे बंद करने के लिए सहमत क्यों नहीं हुआ? न्याय को न केवल परोसने की जरूरत है, बल्कि न्याय करते हुए देखने की भी जरूरत है। सभी संदेहों को दूर करने के लिए न्यायपालिका को मामले पर फिर से विचार करने में सक्रिय होने की आवश्यकता है। न्याय में देरी और इनकार करने का प्रयास कौन कर रहा था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा नए सिरे से जांच क्यों नहीं की जा सकी? हमारे संविधान की प्रस्तावना ने प्रत्येक भारतीय को न्यायिक उपचारों तक पहुंच की गारंटी दी; पीड़ित पक्ष की मृत्यु के बाद इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं थी।
युवा, समर्पित अधिकारी की हत्या को साढ़े चार साल से अधिक समय हो गया था। उनका एकमात्र अपराध अपने देश के प्रति उनका प्रेम और भारत और उसके युवाओं को नशीली दवाओं के चंगुल से बचाने का उनका भावुक मिशन था। पीड़ित माता-पिता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री कार्यालय, कानून मंत्री, गृह मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब के मुख्यमंत्री और सभी नागरिकों से अपील की। जो न्याय, निष्पक्षता और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम में विश्वास करते थे। उनकी दलील स्पष्ट थी: इस दोहरे हत्याकांड को नए सिरे से जांच के लिए सीबीआई या एनआईए को सौंप दिया जाए। नेहा शौरी और बलविंदर सिंह को न्याय दिलाने के लिए एक सच्ची जांच हमारे युवाओं को नशीली दवाओं के संकट से मुक्त करने और नशीली दवाओं के नियंत्रण, पुलिस और नौकरशाही में सुधारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। नेहा शौरी का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा और न ही होगा। भारत माता को भारत के लोगों और अपने माता-पिता को जवाब देना होगा।